विश्व संपदा रिपोर्ट: भारत विश्व का छठा सबसे धनी देश

‘न्यू वर्ल्ड वेल्थ’ (New World Wealth Report) द्वारा 30 जनवरी, 2018 को विश्व के सर्वाधिक धनी देशों की प्रकाशित सूची में भारत छठे स्थान पर है। अर्थात भारत विश्व का छठा सबसे धनी देश है। रिपोर्ट में वर्ष 2017 में Read More …

आईएनएस करंज लॉन्च किया गया

भारतीय नौसेना 31 जनवरी, 2018 को स्कॉर्पीन क्लास की छह पनडुब्बियों (Scorpene class submarine) में से तीसरी पनडुब्बी ‘आईएनएस करंज’ (INS Karanj) मुंबई स्थित मझगांव डॉक लिमिटेड में लॉन्च किया गया। लॉन्च के समय नेवी चीफ एडमिरल सुनील लांबा भी Read More …

स्त्री स्वाभिमान स्कीम का शुभारंभ

केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक मंत्रलय ने 27 जनवरी, 2018 को महिलाओं के स्वास्थ्य व स्वच्छता को बनाये रखने के लिए ‘स्त्री स्वाभिमान’ स्कीम आरंभ किया। यह स्कीम कॉमन सर्विस सेंटर के सहयोग से केंद्र सरकार द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। Read More …

महाराष्ट्र की ‘अस्मिता’ स्कीम-सब्सिडी पर सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध करायी जाएगी

देवेंद्र फड़नवीस की अध्यक्षता वाली महराष्ट्र राज्य कैबिनेट ने 11 से 19 साल की लड़कियों को सब्सिडी पर सेनेटरी नैपकिन (Sanitary pads) उपलब्ध कराने वाली ‘अस्मिता’ योजना को मंजूरी दी है। यह स्कीम 8 मार्च, 2018 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस Read More …

मुनाबाव-खोखरापार रेल लिंक समझौता का 2021 तक विस्तार

भारत सरकार ने 30 जनवरी, 2018 को भारत एवं पाकिस्तान को जोड़ने वाली ‘मुनाबाव-खोखरापार’ रेल लिंक समझौता को तीन और सालों के लिए बढ़ा दिया है। दोनों देशों के बीच इस पर 2006 में समझौता हुआ था और इसकी अवधि Read More …

आर्थिक समीक्षा 2017-18 की प्रमुख विशेषताएं

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने 29 जनवरी, 2018 को संसद के पटल पर ‘गुलाबी रंग’ का आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 प्रस्तुत किया। लैंगिक मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए आर्थिक समीक्षा को गुलाबी रंग Read More …

ताजी मछलियों के लिए ‘रैपिड डिटेक्शन किट’ लॉन्च

केद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, श्री राधा मोहन सिंह ने 30 जनवरी, 2018 को सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नालॉजी (CIFT) कोच्चि द्वारा विकसित मछलियों में रासायनिक मिलावट या छिड़काव का पता लगाने वाली किट, ‘त्वरित परीक्षण किट’ (Rapid Detection Read More …

पराली जलाने की वैकल्पिक योजना को सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति

सर्वोच्च न्यायालय ने 29 जनवरी, 2018 को केंद्र सरकार उस योजना को लागू करने की अनुमति दे दी जिसके तहत पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की प्रक्रिया को पूरी रोक लगाने की व्यवस्था है। सर्वोच्च न्यायालय ने Read More …