क्याः गुवाहाटी घोषणापत्र
क्योंः सड़क सुरक्षा व सड़क परिहवन
कबः 19 अप्रैल, 2018
- देश के 11 राज्यों ने सड़क सुरक्षा पर गुवाहाटी में आयोजित बैठक के दौरान 19 अप्रैल, 2018 को ‘गुवाहाटी घोषणापत्र’ (Guwahati Declaration) पर सहमति व्यक्त की और इसे अपने-अपने राज्यों में लागू करने का निर्णय लिया।
- जिन 11 राज्यों ने इस बैठक में हिस्सेदारी की, वे हैं; असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, मेघालय, झारखंड एवं राजस्थान।
- इस घोषणापत्र के निम्नलिखित बिंदु हैं;
- सभी राज्य सड़क दुर्घटना आंकड़ों का विश्लेषण कर सड़क दुर्घटना कम करने के उपाय करेंगे। इसके लिए साल भर सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा।
- राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति एवं संहिता तैयार करने के लिए समिति का गठन।
- ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को मजबूती प्रदान की जाएगी और इसे ऑटोमेशन ड्राइविंग टेस्ट से जोड़ी जाएगी।। मानवीय हस्तक्षेप के बजाय प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जाएगा।
- वाहनों की फिटनेस व्यवस्था की जांच के लिए तकनीकी आधारित निरीक्षण केंद्र स्थापित किये जाएंगे। इसके लिए गुजरात सरकार के अभियान ‘सुवास’ (SUVAS) का भी अध्ययन किया जाएगा।
- निजी वाहनों पर विभिन्न राज्यों के भीतर कर आरोपण की दरों में कमी की जाएगी। इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गई कि एक राज्य से दूसरे राज्य में निजी वाहन मालिकों के प्रवसन कर जाने पर शून्य टैक्स आरोपित किया जाएगा।
- पर्यटक बसों की अबाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त वार्षिक शुल्क मॉडल अपनाया जाएगा।
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