- कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के मुम्बई स्थित क्षेत्रीय निदेशक से प्राप्त रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार आईएल एंड एफएस होल्डिंग कंपनी (IL&FS) और इस समूह की कंपनियों में ज्यादा कुप्रबंधन की रोकथाम करने और जनहित का संरक्षण करने के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 241 (2) के तहत मुम्बई स्थित नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में अर्जी दी जिसमें तत्काल प्रभाव से वर्तमान प्रबंधन को हटाने और एक नये निदेशक मंडल की नियुक्ति करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया।
- एनसीएलटी ने वर्तमान बोर्ड को निलम्बित कर दिया है और इसके साथ ही यह निर्देश भी दिया है कि निलम्बित सदस्यों को तत्काल प्रभाव से किसी भी रूप में कंपनी का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए।
- एनसीएलटी ने इस दिशा में कदम उठाते हुए सबसे पहले सरकार द्वारा अनुशंसित छह निदेशकों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है जिनमें कोटक महिन्द्रा बैंक के एमडी एवं सीईओ श्री उदय कोटक इसके गैर-कार्यकारी चेयरमैन के रूप में और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्री विनीत नय्यर, सेबी के पूर्व चेयरमैन श्री जी.एन.बाजपेयी, आईसीआईसीआई बैंक के गैर-कार्यकारी चेयरपर्सन श्री जी.सी.चतुर्वेदी, आईएएस अधिकारी डॉ. मालिनी शंकर और भारतीय ऑडिट एवं लेखा सेवा-आईएएंडएएस (सेवानिवृत्त) श्री नंद किशोर इसके निदेशकों के रूप में शामिल होंगे। निर्धारित प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद नया बोर्ड तत्काल प्रभाव से अपनी जिम्मेदारी संभाल लेगा।
- नये बोर्ड को एक सुव्यवस्थित एवं समयबद्ध समाधान योजना तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- सरकार ने आईएल एंड एफएस होल्डिंग कंपनी के बोर्ड में निदेशकों के रूप में उपर्युक्त व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया है।
- इन्फ्रास्ट्रक्च लीजिंग एंड फिनांसियल सर्विस आधारसंरचना विकास हेतु ऋण सेवा प्रदान करती है। इस समूह की कंपनियों पर 90,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। हाल में कंपनी कर्ज पर ब्याज भुगतान करने में असमर्थ रही जिस कारण देश के वित्तीय बाजार में संकट की स्थिति पैदा हो गई। इस कंपनी में 25.34 प्रतिशत के साथ एलआईसी सबसे बड़ा साझीदार है।
