- नवीन पटनायक की अध्यक्षता वाली ओडिशा राज्य कैबिनेट ने 21 दिसंबर, 2018 को ‘आजीविका एवं आय वृद्धि हेतु कृषक सहायता’ यानी ‘कालिया’ स्कीम (Krushak Assistance for Livelihood and Income Augmentation: KALIA) को मंजूरी दी।
- इस स्कीम के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
- इस स्कीम का उद्देश्य राज्य में कृषि समृद्धि में वृद्धि करना व गरीबी को कम करना है।
- राज्य के मुख्यमंत्री के अनुसार कालिया एक प्रगतिशील, समावेशी स्कीम है जो कृषि क्षेत्र में व्यापक निवेश के द्वारा गरीबी पर प्रत्यक्ष प्रहार करेगी। इसके तहत प्रत्यक्ष नकद अंतरण के माध्यम से सर्वाधिक जरूरतमंदों का इसका लाभ पहुंचाया जाएगा।
- इस स्कीम के तहत अगले तीन वर्षों में 2020-21 तक 10,180 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। 50,000 रुपए तक के फसल कर्ज पर कोई ब्याज नहीं देना होगा।
- राज्य के लगभग सभी लघु एवं सीमांत किसान (92 प्रतिशत खेतीहर) इस स्कीम में शामिल किए जाएंगे।
- प्रत्येक परिवार को खेती हेतु 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनमें से 5,000 रुपए खरीफ के लिए व 5,000 रुपए रबी के लिए होगी।
- स्कीम के तहत 10 लाख भूमिहीन परिवारों को 12,500 रुपए की इकाई लागत के द्वारा बकरियों चराने की इकाइयां, बतख इकाई, मत्स्यन किट्स इत्यादि हेतु सहायता प्रदान की जाएगी।
- राज्य के मुख्यमंत्री के अनुसार राज्य में 32 लाख खेतीहर हैं जिनमें से 20 लाख ने फसल कर्ज लिया है। इन 20 लाख में से 60 प्रतिशत ने नियमित तौर पर कर्ज का भुगतान कर दिया है।
