- भारत और बांग्लादेश ने राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र (एनसीजीजी) में अगले 6 साल में बांग्लादेश के 1800 लोक सेवकों के प्रशिक्षण के लिए एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।
- राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र (एनसीजीजी), भारत सरकार के कार्मिक, जन-शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में प्राशसनिक सुधार एवं जन-शिकायत विभाग (डीएआरएंडपीजी) के अंतर्गत आता है। दोनों देशों में समझौते पत्र पर हस्ताक्षर बांग्लादेश के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान 8 फरवरी, 2019 को एनसीजीजी और बांग्लादेश के लोक प्रशासन मंत्रालय के बीच हुआ।
- बांग्लादेश के लोक सेवकों को ई-गवर्नेंस एवं सेवा प्रदान, सार्वजनिक नीति एवं क्रियान्वयन, सूचना प्रौद्योगिकी, विकेन्द्रीकरण, शहरी विकास एवं योजना, प्रशासन नीति और एसडीजी (विकास लक्ष्यों) के क्रियान्वयन में चुनौतियों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- यह दूसरा मौका है जब एनसीजीजी ने बांग्लादेश के लोक सेवकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए उसके साथ समझौता किया है। पांच साल पहले सहमति पत्र पर हुए समझौते में एनसीजीजी में बांग्लादेश के 1500 लोक सेवकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए बांग्लादेश लोक सेवा (प्रशासन) कैडर से अपर उच्चायुक्तों/अपर जिलाधीशों, उप-जिला निर्बाही अधिकारी, स्थानीय सरकार के उप-निदेशक, वरिष्ठ सहायक सचिवों, वरिष्ठ सहायक आयुक्तों, सहायक आयुक्तों (भूमि) और मंत्रालयों में इनके समकक्ष अधिकारियों को चुना जाएगा।
- एनसीजीजी 2019 में दो-दो सप्ताह की अवधि वाले 15 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की योजना बना रहा है। प्रशिक्षु अधिकारियों को एनसीजीजी के मसूरी केन्द्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा और दिल्ली में उन्हें भारत सरकार के संस्थानों का भ्रमण कराया जाएगा।
