- असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवल ने 26 फरवरी, 2019 को ‘प्रणाम’ आयोग का गठन किया जो सरकारी कर्मचारियों के माता-पिता की सुरक्षा से संबंधित विधेयकों से जुड़े मुद्दों पर विचार करेगा।
- ‘अभिभावक जवाबदेही तथा उत्तरदायित्व एवं निगरानी’ यानी प्रणाम (Parents Responsibility and Norms for Accountability and Monitoring: PRANAM) विधेयक का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के के माता-पिता को उनकी जरूरत के समय मदद करना है।
- इस विधेयक के माध्यम से राज्य सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने माता-पिता या अविवाहित दिव्यांग संतानों की उपेक्षा नहीं करे।
- प्रणाम विधेयक, जिसे वर्ष 2018 में राज्य कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई थी, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य करता है कि वह अपने वृद्ध माता-पिता एवं अविवाहित दिव्यांग संतानों, जिनकी आय का कोई स्रोत नहीं है, देखभाल करे।
