- केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने 20 दिसंबर, 2018 को नई दिल्ली में कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा विकसित आईजीओटी-एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम (iGOT : Integrated Government Online Training Programme) का शुभारंभ किया।
- यह वर्तमान की प्रशिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाएगा। ऑनलाइन प्रशिक्षण में प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल पर ही प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण के लिए समय निर्धारण में भी लचीला रूख अपनाया जाएगा।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य अच्छे प्रशासन के लिए कुशल सिविल सेवा उपलब्ध कराना है। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया (एनएलएसआईयू), बेंगलुरु के सहयोग से डीओपीटी द्वारा विकसित प्रशासनिक कानून पर हाईब्रिड पाठ्यक्रम भी लॉन्च किया।
- इस अवसर डॉ. जितेन्द्र सिंह ने पर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा सीआईसी के निर्णयों/आदेशों पर आधारित आरटीआई पोर्टल भी लॉन्च किया।
- मंत्रालय का “अनुभव” कार्यक्रम शोध गतिविधियों के लिए उपर्युक्त आधार है और विभाग इन निबंधों के आधार पर एक मैन्युअल तैयार करने की प्रक्रिया में है।
आईजीओटी (एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम)
- राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति – 2012 का लक्ष्य सभी सिविल अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर उनकी कुशलता में वृद्धि करना है। प्रशिक्षण की वर्तमान व्यवस्था के तहत अधिकारियों को घरेलू और विदेश में प्रशिक्षण दिया जाता है लेकिन यह प्रशिक्षण अधिकारियों के एक छोटे से वर्ग के लिए ही उपलब्ध है। मंत्रालय द्वारा उच्च स्तरीय व आधुनिक प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने से महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं।
- ई-लर्निंग के जरिए बड़ी संख्या में सिविल कर्मचारी प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं। ऑनलाइन पाठ्यक्रम में ज्ञान प्राप्ति के विशाल भंडार को उपलब्ध कराया गया है। बृह्द ऑनलाइन खुले पाठ्यक्रम व्यवस्था से सरकार और अन्य एजेंसियों के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को जोड़ा गया है। इससे केन्द्र तथा राज्य सरकारों के सरकारी कर्मचारियों की प्रशिक्षण जरूरतें पूरी होंगी।
