The three judge bench of the Supreme Court on December 3, 2020 held that lottery, gambling and betting are taxable under the Goods and Services Tax (GST) Act. The apex court held that lottery, betting and gambling were “actionable claims” Read More …
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What is Kihoto Hollohan vs Zachillhu And Others judgement?
Why in the news? Recently the Rajasthan High Court directed that status quo be maintained in the disqualification proceedings against 19 legislators of Sachin Pilot group and holds a legal challenge to the Rajasthan Assembly Speaker C. P. Joshi’s notice Read More …
मतपत्रों की गोपनीयता-स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की आधारशिला
चर्चा में क्यों? न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना , संजीव खन्ना और कृष्ण मुरारी की तीन-सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट खंडपीठ ने 21 जून, 2020 को कहा कि बैलट की गोपनीयता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की आधारशिला है (secrecy of ballot is the cornerstone Read More …
Secrecy of ballot- cornerstone of free and fair elections: SC
Why in the news? A three-judge Bench of Justices N.V. Ramana, Sanjeev Khanna and Krishna Murari of Supreme Court on June 21, 2020 observed that secrecy of ballot is the cornerstone of free and fair elections. The choice of a Read More …
आधार लिंकिंग समय सीमा सर्वोच्च न्यायालाय के निर्णय तक टली
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने मोबाइल फोन, तत्काल पासपोर्ट व बैंक खाता खोलने के लिए आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2018 को अनिश्चित काल के टाल दिया है। अब जब तक आधार Read More …
SC upholds living will and passive euthanasia
A five-judge Supreme Court constitutional bench led by Chief Justice of India Dipak Misra on March 9, 2018 ruled that under specific circumstances, a person has the right to decide against artificial life support by creating a living will. Read More …
सर्वोच्च न्यायालय ने ‘पैसिव यूथेनेसिया’ व ‘लिविंग विल’ के अधिकार को उचित ठहराया
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय खंडपीठ ने 9 मार्च, 2018 को विशेष परिस्थितियोां में मरणासन्न व्यक्ति के ‘पैसिव यूथेनेसिया’ व ‘लिविंग विल’ के अधिकार को उचित ठहराया। दिल्ली स्थित गैर-सरकारी संगठन ‘कॉमन कॉज’ Read More …
New ‘Roaster system’ in Supreme Court
The Supreme Court of India on February 1, 2018, released new ‘Roaster System’ for allocation of cases to the SC benches headed by senior judges. This new system comes into effect from February 5, 2018. Under new system each of the Read More …
सर्वोच्च न्यायालय की नई रोस्टर प्रणाली
सर्वोच्च न्यायालय के चार न्यायाधीशों (न्यायमूर्ति जे- चेलामेश्वर, रंजन गोगोई, मदन बी- लोकुर व कुरियन जोसेफ) ने 12 जनवरी, 2018 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जिन विषयों को मीडिया व राष्ट्र के समक्ष रखा था, उनमें सर्वोच्च न्यायालय की ‘रोस्टर Read More …
पराली जलाने की वैकल्पिक योजना को सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति
सर्वोच्च न्यायालय ने 29 जनवरी, 2018 को केंद्र सरकार उस योजना को लागू करने की अनुमति दे दी जिसके तहत पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की प्रक्रिया को पूरी रोक लगाने की व्यवस्था है। सर्वोच्च न्यायालय ने Read More …
Central Government plan to end stubble burning approved
The Supreme Court on January 29, 2018, agreed on the Central Government’s proposed plan to end stubble burning in Haryana, Punjab and Western UP. The Supreme court in its order, asked the government to follow the deadline fixed by the Read More …
Viable Alternate Methods of Hanging in India
Why in the news: Supreme court of India on January 9, 2018 issued a notice to Government of India, to consider on alternate options of hanging in India keeping in mind the dynamic progress in modern science. In his oral Read More …
The New Delhi International Arbitration Centre (NDIAC) Bill, 2018
The central government on January 5, 2018 tabled ‘The New Delhi International Arbitration Centre (NDIAC) Bill, 2018’ in the Lok Sabha to set up an international arbitration (or dispute resolution) centre in New Delhi. This initiative is the first step Read More …