करेंट अफेयर्स क्विक रिमाइंडर (16-31 अगस्त, 2018)

भारत ने चिनाब नदी पर बन रही एक हजार मेगावाट की पाकल डल डैम और 48 मेगावाट की लोअर कालनाल पनबिजली परियोजना पर पाकिस्तान की आपत्ति को खारिज कर दिया। भारत का यह रुख गुरुवार को दोनों देशों के अधिकारियों Read More …

करेंट अफेयर्स क्विज (16-31 अगस्त, 2018)

    निवेदनः ये प्रश्न बनाने में काफी समय व मेहनत लगती है और ये आपको निःशुल्क उपलब्ध है। हम आगे भी यह प्रयास जारी रखें इसके लिए आपका सहयोग अपेक्षित है। या तो इस वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट खरीदकर Read More …

करेंट अफेयस रिमाइंडर (1-15 अगस्त 2018)

चीन सीमा से सटी नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण उत्तरकाशी जिले की नेलांग घाटी अब ‘इनर लाइन’ से बाहर होगी। उत्तराखंड सरकार की मंशा नेलांग को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने की है और इस दिशा में कवायद भी प्रारंभ Read More …

करेंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव प्रश्न (1-15 अगस्त, 2018)

    निवेदनः ये प्रश्न बनाने में काफी समय व मेहनत लगती है और ये आपको निःशुल्क उपलब्ध है। हम आगे भी यह प्रयास जारी रखें इसके लिए आपका सहयोग अपेक्षित है। या तो इस वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट खरीदकर Read More …

कुसुम स्कीम (किसान ऊर्जा सुरक्षा एवम उत्थान महाभियान) होगी लॉन्च

भारत सरकार 1.4 लाख करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी ‘किसान ऊर्जा सुरक्षा एवम उत्थान महाभियान’ यानी ‘कुसुम’ (Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahaabhiyan: KUSUM) ) आरंभ करेगी। इस स्कीम के तहत किसानों की मदद के लिए 28,250 मेगावाट तक की सौर खेती Read More …

विश्व आद्रभूमि दिवस का आयोजन

भारत सहित पूरे विश्व में 2 फरवरी, 2018 को ‘विश्व आद्रभूमि दिवस’ (World Wetlands Day) का आयोजन किया गया। -पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने असम सरकार के वन विभाग के साथ सहयोग से 2 फरवरी, 2018 को गुवाहाटी Read More …

भारत ‘अश्गाबत समझौता’ में हुआ शामिल

भारत के विदेश मंत्रालय ने 1 फरवरी, 2018 को ‘अश्गाबत समझौता’ में भारत के शामिल होने की घोषणाा की। वैसे इस समझौता में भारत की सदस्यता 3 फरवरी, 2018 से लागू हुयी है। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक अश्गाबत Read More …

सर्वोच्च न्यायालय की नई रोस्टर प्रणाली

सर्वोच्च न्यायालय के चार न्यायाधीशों (न्यायमूर्ति जे- चेलामेश्वर, रंजन गोगोई, मदन बी- लोकुर व कुरियन जोसेफ) ने 12 जनवरी, 2018 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जिन विषयों को मीडिया व राष्ट्र के समक्ष रखा था, उनमें सर्वोच्च न्यायालय की ‘रोस्टर Read More …

ई-वे बिल के बारे में आप क्या जानते हैं?

जीएसटी प्रणाली के तहत वस्तु एवं सेवाओं की अंतर-राज्यीय आवाजाही के लिए ई-वे बिल (E-way bill) का सृजन अनिवार्य करने वाली व्यवस्था 1 फरवरी, 2018 से लागू जरूर हो गयी परंतु पहले दिन ही इससे संबंधित प्लेटफॉर्म के क्रैश होने Read More …