- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आयुष्मान भारत कार्यक्रम के लिए लोगो और टैगलाइन तैयार करने के लिए एक प्रतियोगिता शुरू की है, जिसे वर्ष 2018-19 के आम बजट में घोषित किया गया था।
- यह प्रतियोगिता माईगोव पोर्टल पर ‘डिजिटल सार्वजनिक स्रोत अभियान’ के माध्यम से की जाएगी।
- प्रतियोगिता 19 फरवरी, 2018 को शुरू की गई हैं और 6 मार्च, 2018 को समाप्त होगी।
- मुख्य उद्देश्य: प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य लोगो में इन स्वास्थ्य क्षेत्रों की पहलों के बारे में जागरूकता पैदा करना और स्वस्थ भारत के निर्माण में उनको शामिल करना है।
- इस प्रतियोगिता के प्रथम विजेता को 25,000/- रुपये तथा दूसरे विजेता को 10,000/- रुपये के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
- मुख्य विषय (Theme): लोगो का मुख्य विषय ‘आयुष्मान भारत’ होगा और मार्गदर्शक सिद्धांत ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः सेव सन्तू निरामयाः होगा। यह लोगो डिजिटल रूप में या हस्तनिर्मित हो सकता है, जिसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर स्कैन की गई कॉपी के रूप में प्रस्तुत करना होगा।
- आयुष्मान भारत: सरकार ने ‘आयुष्मान भारत’ के एक भाग के रूप में दो तरह की पहल करने की घोषणा की है, जो प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय स्तर की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के रूप में सम्पूर्ण स्वास्थ्य की देखभाल करने वाली है।
- इसमें बीमारियों की रोकथाम और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना भी शामिल है।
- इसके अंतर्गत लोगों के लिए व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना की जाएगी।
- ये केन्द्र गैर-संचारी रोगों के लिए लोगों के घरों के करीब होंगे, जिनमें मुफ्त आवश्यक औषधियां और निदान उपलब्ध कराया जाएगा।
- ‘आयुष्मान भारत’ के तहत दूसरी पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, जिसके तहत 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों (करीब 50 करोड़ लाभार्थियों) को प्रति परिवार हर साल 5 लाख रूपये तक की माध्यमिक और अस्पताल में भर्ती होने पर तृतीय स्तर का इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।
- प्रथम चरण में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रलय ने प्रथम चरण में चार राज्यों में योजना लागू करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर व केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ को शामिल किया है। इन राज्यों में स्वतंत्र दिवस के दिन से मरीजों को मुफ्त इलाज का तोहफा मिलेगा। अगस्त से लाभार्थियों के बनाए गए सभी हेल्थ कार्ड रन करने लगेंगे। वहीं शेष राज्यों में अक्टूबर से योजना शुरू होगी।
