जनजातीय संग्रहकर्ताओं की आजीविकाओं को प्रभावित करने वाली एक प्रमुख घोषणा में केंद्र सरकार ने 1 मई को 49 मदों की लघु वन उपज (Minor Forest Produce: MFP) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price: MSP) बढ़ा दिया।
जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा एक आदेश में कहा गया कि लघु वन उपज (एमएफपी) के लिए एमएसपी भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत गठित मूल्य निर्धारण सेल द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार संशोधित किया जाता है। तथापि, कोविड-19 महामारी से उत्पन्न देश में व्याप्त वर्तमान की असाधारण एवं बेहद जटिल परिस्थितियों को देखते हुए तथा तात्कालिक योजना से जनजातीय संग्रहकर्ताओं को जरूरी सहायता मिलने की संभावना को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी ने स्कीम दिशा-निर्देशों में वर्तमान प्रावधानों को ढील देने तथा एमएफपी मूल्य निर्धारण सेल के उपयुक्त परामर्श के बाद स्कीम के तहत वर्तमान में कवर किए गए एमएफपी मदों के संबंध में एमएसपी में संशोधन करने का फैसला किया है।
लघु वन उपज के विभिन्न मदों के बीच वृद्धि 16 प्रतिशत से 66 प्रतिशत के बीच में है।
इस वृद्धि से कम से कम 20 राज्यों में गौण जनजातीय उपज की खरीद को तत्काल और बेहद आवश्यक गति प्राप्त होने की उम्मीद है।
