- भारतीय हिमालयी क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग ने ‘हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद’ (Himalayan State Regional Council) का गठन किया है।
- परिषद को पांच कार्यकारी समूहों की रिपोर्ट के आधार पर पहचाने गए कार्य बिंदुओं की समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए गठित किया गया है, जो कार्रवाई के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए विषयगत क्षेत्रों के साथ स्थापित किए गए थे।
- हिमालय की विशिष्टता और सतत विकास की चुनौतियों को पहचानते हुए, 2 जून, 2017 को नीति आयोग ने द्वारा पांच कार्य समूह गठित किए गए।
- इन कार्यकारी समूहों को निम्नलिखित पांच विषयगत क्षेत्रों में कार्रवाई के लिए रोडमैप तैयार करने का कार्य सौंपा गया था:
- जल सुरक्षा के लिए हिमालय में झरनों की सूची और पुनरुद्धार,
- भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सतत पर्यटन,
- स्थानांतरित खेती करना: परिवर्तन दृष्टिकोण के लिए,
- हिमालय में कौशल और उद्यमिता (ई एंड एस) लैंडस्केप को सुदृढ़ बनाना, और
- सूचित निर्णय लेने के लिए डेटा / सूचना।
- पांच विषयगत रिपोर्ट अगस्त, 2018 में नीति आयोग ने ने जारी की थी और गठित परिषद के संदर्भ की शर्तों के लिए कार्यवाही तैयार की थी।
- हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके सास्ववत की अध्यक्षता करेंगे और इसमें हिमालयी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ-साथ प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों के सचिव, नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी और विशेष आमंत्रित सदस्य भी शामिल होंगे।
- हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद हिमालयी क्षेत्र में सतत विकास के लिए नोडल एजेंसी होगी, जिसमें बारह राज्य जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम के दो जिलों दीमा हसाओ और करबी आंग्लोंग, पश्चिम बंगाल के दो जिलों दार्जिलिंग और कालीम्पोंग शामिल होंगे ।
- यह परिषद केंद्रीय मंत्रालयों, संस्थानों और 12 हिमालयी राज्य सरकारों की कार्रवाई योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और जल सुरक्षा के लिए भारतीय हिमालयी क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से नदी बेसिन विकास और क्षेत्रीय सहयोग, झरना मानचित्रण और पुनरुद्धार का कार्य करेगा।
