केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने 17 फ़रवरी को एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से बेलापुर जेट्टी से मुंबई के नागरिकों के लिए वॉटर टैक्सी (Water Taxi) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वॉटर टैक्सी Read More …
Category: राष्ट्रीय
सुरक्षा कारणों से 54 चीनी मोबाइल ऐप्स प्रतिबंधित
फ़रवरी 2022 में भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 54 चीनी मोबाइल ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया। केंद्र सरकार ने जिन 54 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है, उनमें Garena Free Fire, Tencent का Xriver और NetEase का Read More …
विद्युत मंत्रालय ने ग्रीन हाइड्रोजन/ ग्रीन अमोनिया नीति अधिसूचित की है
विद्युत् मंत्रालय ने ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करके ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया के उत्पादन के लिए ग्रीन हाइड्रोजन/ग्रीन अमोनिया नीति को अधिसूचित किया है। उल्लेखनीय है प्रधान मंत्री ने भारत के 75 वें स्वतंत्रता दिवस (यानी 15 Read More …
तमिलनाडु सरकार ने थेनी में भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला (INO) का विरोध किया है
तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट कर दिया है कि वह थेनी में भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला (Indian Neutrino Observatory: INO) की स्थापना नहीं चाहती है। क्या हैं तमिलनाडु सरकार की चिंताएं? राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग ने सुप्रीम कोर्ट Read More …
मिशन जीवन रक्षा : आरपीएफ ने 42 लोगों को बचाया
रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवानों ने मिशन जीवन रक्षा के तहत जनवरी 2022 में 42 लोगों को बचाया है। रेल मंत्रालय के अनुसार आरपीएफ विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर चलती ट्रेनों के पहियों के नीचे आने के खतरे से लोगों Read More …
दोपहिया वाहनों पर सवार बच्चों के लिए नए नियम अधिसूचित
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नौ महीने से चार साल की उम्र के बच्चों को ले जाने वाले दोपहिया वाहनों के लिए नए सुरक्षा नियमों को अधिसूचित कर दिया है। नए नियमों को लागू करने के लिए मोटर वाहन Read More …
जी. अशोक कुमार को पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक सुरक्षा समन्वयक (NMSC) नियुक्त किया गया
नौसेना स्टाफ के पूर्व वाइस चीफ वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एनएससी) सचिवालय में पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक सुरक्षा समन्वयक (National Maritime Security Coordinator: NMSC) नियुक्त किया गया है। NMSC राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को रिपोर्ट Read More …
प्रौढ़ शिक्षा की एक नई योजना -” नव भारत साक्षरता कार्यक्रम” को मंजूरी
सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 2021-22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए वित्त वर्ष 2022-2027 की अवधि के लिए “न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम (नव भारत साक्षरता कार्यक्रम)” को मंजूरी दी। राष्ट्रीय शिक्षा Read More …
‘पंचतंत्र’ पर पहला रंगीन स्मृति सिक्का जारी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 11 फ़रवरी 2022 को भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लि. (SPMCIL) के 17वें स्थापना दिवस पर ‘पंचतंत्र’ पर पहला रंगीन स्मृति सिक्का जारी किया। वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में प्रौद्योगिकी संचालित अर्थव्यवस्था Read More …
गौशर रोग-एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार
हाल ही में इलाज का इंतजार कर रहे 20 महीने के एक बच्चे ने दिल्ली में गौशर रोग (Gaucher disease) से दम तोड़ दिया। क्या है गौशर रोग (Gaucher disease)? गौशर (Gaucher disease) एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार है जो वसा Read More …
डी-नोटिफाइड समुदायों के लिए :‘सीड (SEED) का शुभारंभ
केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने 16 फरवरी, 2022 को डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में विमुक्त घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के कल्याण के लिए डीएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना ‘सीड’ (Scheme for Read More …
नवीकरणीय ऊर्जा पर “न्यू फ्रंटियर्स” नामक कार्यक्रम का आयोजन
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में नवीकरणीय ऊर्जा पर “न्यू फ्रंटियर्स” (नई सरहदें) नामक एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। यह कार्यक्रम 16 फरवरी से 18 फरवरी, 2022 तक चलेगा। कार्यक्रम के भाग Read More …
नामीबिया से अफ्रीकी चीता लाने की तैयारी
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अफ्रीकी चीतों को भारत में लाने के लिए पांच विशेषज्ञों की एक टीम नामीबिया जा रही है। चीता स्थानान्तरण परियोजना का उद्देश्य अफ्रीकी चीतों को भारत लाना है, जहां 1952 में भारतीय चीतों को विलुप्त घोषित Read More …
हिजाब मामला और पब्लिक आर्डर
कर्नाटक उच्च न्यायालय में हिजाब मामले की सुनवाई के दौरान, न्यायाधीशों के समक्ष प्रश्न उठाया गया कि क्या राज्य इस आधार पर हिजाब प्रतिबंध को उचित ठहरा सकता है कि यह ‘सार्वजनिक व्यवस्था’ यानी पब्लिक आर्डर (Public Order) का उल्लंघन Read More …
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द किया
कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने 14 फरवरी को कर्नाटक पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2021 के उन प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिसमें मुद्रा को जोखिम में डालकर या अन्यथा ऑनलाइन गेम खेलने और खेलने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया Read More …