घटनाक्रमः केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में 16 जनवरी, 2018 को हज के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को समाप्त करने की घोषणा की। सरकार का पक्षः मुस्लिम हज यात्रियों को दी जाने वाली सब्सिडी समाप्त Read More …
Category: राष्ट्रीय
नेशनल मेडिकल कमिशन (NMC) बिल 2017
-इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सहित देश के भर चिकित्सक ‘राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक 2017’ (The National Medical Commission Bill, 2017 ) का विरोध कर रहे हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में भ्रष्टाचार को देखते हुये उसके स्थान पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की Read More …
ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड (ODB) की शुरुआत
केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (Central Advisory Board of Education: CABE) ने अपनी 65वीं बैठक में वर्ष 1987 में आरंभ ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की तर्ज पर ‘ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड’ (Operation Digital Board : ODB) की दिशा में कदम बढ़ाने हेतु 15 जनवरी, Read More …
प्रवासी श्रमिकों के लिए नारंगी रंग का पासपोर्ट
हाल में केंद्र सरकार के तीन सदस्यीय कार्यदल, जिसमें विदेश मंत्रालय एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे, की सिफारिश पर पासपोर्ट तथा पासपोर्ट एक्ट 1967 तथा पासपोर्ट नियम 1980 के तहत जारी किये जाने वाले अन्य Read More …
कंधमाल हल्दी-जीआई टैग हेतु आवेदन
ओडिशा सरकार ने कंधमाल हल्दी के लिए ‘भौगोलिक संकेतक’ यानी जीआई टैग (Geographical Indication-GI Tag) हेतु आवेदन किया है। स्वर्णिम पीले रंग के इस हल्दी को ओडिशाा के कंधमाल जिले के नाम पर रखा गया है जहां इसे अनिश्चित काल Read More …
आधार कार्ड के लिए वर्चुअल आईडी (Virtual ID) की शुरुआत
विभिन्न सेवा प्रदाता एजेंसियों द्वारा ग्राहकों के आधार नंबर प्रयोग के दौरान उनकी निजी सूचनाओं के रिसाव होने की निरंतर आ रही खबरों को देखते हुये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने दो स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का शुभारंभ किया है Read More …
संसद सदस्य क्षेत्रीय विकास योजना (एमपीलैड्स) 2020 तक जारी रहेगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 10 जनवरी, 2018 को संसद सदस्य क्षेत्रीय विकास योजना (एमपीलैड्स- Members of Parliament Local Area Development Scheme :MPLADS)) को 14वें वित्त आयोग की कार्य अवधि यानी 31.03.2020 तक जारी रखने को Read More …
भीमुनिपट्टनम-भारत का नया स्कूबा डाइविंग आकर्षण
विशाखापट्टनम से 45 किलोमीटर दूर भीमुनिपट्टनम (Bheemunipatnam) में समुद्र में 5 मीटर नीचे लगभग 200 वर्ष पुुराने जहाज का मलवा प्राप्त हुआ है। -इसकी खोज दो स्कूबा डाइवर्स बलराम नायडु व अनिल कुमार ने की। -कुछ स्कूबा डाइवर्स के मुताबिक Read More …
फांसी पर लटकाने के व्यावहारिक विकल्प पर सुनवाई
सर्वोच्च न्यायालय में भारत में मृृृत्युदंड की सजा प्राप्त लोगों को फांसी पर लटकाने के विकल्प (यानी फांसी का तरीका) पर सुनवाई चल रही है। भारत सरकार का पक्षः-9 जनवरी, 2019 को भारत सरकार ने अपना पक्ष रखते हुये कहा Read More …
मानकिडिया जनजाति को पर्यावास अधिकार
ओडिशा के मयूरभंज जिला के जंगलों में रहने वाले अर्द्ध खानाबदोस आदिम जनजाति समूह ‘मानकिडिया’ (Mankidia) को वैध पर्यावास अधिकार (recognised habitat right) देने की प्रक्रिया आरंभ की गई है। हालांकि बाद में राज्य वन विभाग बाघ हमलों का बहाना बनाकर Read More …
भारतनेट परियोजनाः प्रथम चरण संपन्न
केंद्रीय संचार मंत्रालय भारतनेट परियोजना (BharatNet) का प्रथम चरण पूरा हो चुका है। परियोजना के प्रथम चरण, जिसके लिए 31 दिसंबर, 2017 का लक्ष्य रखा गया था, के तहत देश के एक लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड Read More …
देश के आकांक्षी (एस्पिरेशनल) 115 जिलें
-प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी, 2018 को नई दिल्ली स्थिति डॉ-अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में नीति आयोग द्वारा आयोजित देश के ‘आकांक्षी 115 जिलों’ (Aspirational districts of India) के कलेक्टरों या प्रभारी अधिकारियों को संबोधित किया। -यह विचार-विनिमय प्रधानमंत्री श्री Read More …
इलेक्ट्रॉल बाण्ड स्कीम
राजनीतिक फंडिंग को पारदर्शी व स्वच्छ बनाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2 जनवरी, 2017 को इलेक्ट्रॉल बाण्ड स्कीम की अधिसूचना जारी किया। इस बॉण्ड की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं: -देश का कोई भी नागरिक या कंपनी Read More …
प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल एवं पुराशेष (संशोधन) विधेयक 2017
लोक सभा ने 2 जनवरी, 2018 को प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल एवं पुराशेष (संशोधन) विधेयक 2017 को पारित कर दिया। -इस विधेयक के द्वारा संरक्षित स्मारकों के 100 मीटर दायरे वाले प्रतिबंधित क्षेत्र में केंद्र सरकार की निर्माण गतिविधियों Read More …
असम का पहला अद्यतन नागरिकों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर
राज्य से अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने के लिए असम सरकार 31 दिसंबर, 2017 की रात को ‘नागरिकों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर’ का प्रथम प्रारूप (first draft of Updated National Register of Citizens: NRC) जारी कर रही है। ऐसा केवल Read More …